Wednesday, December 11News That Matters

वार्षिक ८ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरणले कुलमान आएपछि एक वर्षमै कमायो ७ अर्ब २० करोड कमायो

लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युत प्रसारण र वितरणलाइनको सुदृढीकरणमा केन्द्रित भएको विद्युत प्राधिकरणको एक वर्षमै १४९ प्रतिशत नाफा वृद्धि हुँदै ७ अर्ब २० करोड नाफा आर्जन गरेको छ । कुलमान घिसिङले नेतृत्व सम्हालेलगत्तै ठूलो घाटामा रहेको प्राधिकरणले नाफा आर्जन गर्न सुरु गरेको थियो । विद्युत प्राधिकरण लगातार तेस्रो वर्ष नाफामा गएको छ।

२०७३ भदौमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा रुपमा प्राधिरकणमा प्रवेश गरेका थिए । उनी आउँदा प्राधिकरण वार्षिक ८ अर्ब ८९ करोड घाटामा थियो । तर, घिसिङ नेतृत्वमा आएको ११ महिनामा नै घाटा हटाउँदै १ अर्ब ४६७ करोड नाफा आर्जन गर्न प्राधिकरण सफल भएको छ । यो वर्ष भने प्राधिकरणको नाफामा उच्च वृद्धि भएको छ ।कुलमान नेतृत्वमा आउँदा प्राधिरकणको कुल सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब ६१ करोड थियो । योसँग विद्युत प्राधिकरणको कुल सञ्चित नोक्सानी १५ अर्ब १३ करोडमा झरेको छ ।

प्राधिकरण उच्च घाटमा गएपछि आव ०६७/६८मा सरकारले सबै सञ्चित नोक्सानी मिनहा गरेको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणको २७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सनीलाई सरकारले मिनाहा गरेको थियो । ३४ वर्ष अघिसम्म प्राधिकरण निरन्तर घाटमा थियो । आव ०६६ ६७ मा प्राधिकरणले ६ अर्ब ९६ करोड घाटा बेहोरहेको थियो । प्राधिरकणले वर्षैसाल आफ्नो सञ्चित नोक्सानीलाई खुम्च्याउँदै लगेको छ । अबको १ देखि २ वर्षमा प्राधिकरण सञ्चित नोक्सानीबाट बाहिर निस्कने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो नाफा बढाउँदै लगेकाले सञ्चित नोक्सनीलाई शुन्यमा झार्न लामो समय नलाग्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुस – सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले छलफलका लागि ल्याएको उक्त विधेयकको नाम ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानून बनाउन सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो ।

ती नै ज्येष्ठ नागरिक समाजमा बिस्तारै अपहेलित हुँदै जान्छन् र वृद्धाश्रममा बसेर जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सर्वाधिक चासोको विषय रहेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा के छ त ? हाल महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकको दफा ४ पछि उपदफा ४ (क) मा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने वाक्यांश थप गरिएको छ ।त्यस्तै दफा ५ को उपदफा ८ पछि उपदफा ९ र १० थपिएका छन् ।

उपदफा ३ वा ६ बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गरेको विषयमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति निजको सट्टा निजलाई पालनपोषण गर्ने तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।त्यस्तै उपदफा १० मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी प्रस्तावित विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकका हकवाला वा छोराछोरीलाई बाबुआमाप्रति जिम्मेवार बोध गराइने तथा हेरचाह गर्ने कोही नभएका अवस्थामा राज्यले नै हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।प्रस्तावित विधेयकमा दफा ८ मा दफा ८ (क) र दफा ८(ख) थप गरिएको छ । दफा ८ (क) को उपदफा १ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ । उमेर बढ्दै गएपछि मानिसहरु बिस्तारै ज्येष्ठ नागरिकमा परिणत हुन्छन् ।

उपदफा २ मा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी सङ्घसङ्गठन वा प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापन वा दर्ता भएका निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिएबमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी समाजमा पहिलो पटक नौलो देखिएको बाबुआमाको बैंक खातामा छोराछोरीले केही प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यो नै दफामा केन्द्रित रहेर सांसदहरुले महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफल गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै दफा ८ (ख) मा दुव्र्यवहार तथा अपमान गर्न वा झुक्यानमा पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको १ मा कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार वा अपमान गर्न वा गराउन हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उपदफा २ मा कसैले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति लिने खाने उद्देश्यले वा अन्य प्रयोजनका लागि कुनै किसिमको दबाब वा प्रलोभनमा पारी वा झुक्यानमा पारी सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राख्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेशमा प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन, स्थानीय तहमा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।

आफ्नो आमाबाबुप्रति सन्तानले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था र पालनपोषण, स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यबोध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको सो विधेयकमा दण्ड, सजाय तथा कानूनी उपचारको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।